सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिकता के कानून पर पुनर्विचार करेगा

सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिकता पर 2013 के निर्णय की समीक्षा करेगा, जिसके अनुसार, दो समान लिंग के व्यस्कों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध माना गया है। यह वक्तव्य जनवरी 2018 में दी गई इस पुनर्समीक्षा के कथन ने भारत में पुराने वाद-विवाद को उजागर कर दिया है कि भारत में...

राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग भारत में निचली अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या की सिफारिश करेगा

भारत के विधि मंत्रालय द्वारा अधिसूचित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को भारत में कितनी निचली अदालतों में न्यायाधीशों की आवश्यकता है, का उत्तर देने के लिए कहा गया है। उच्च न्यायतंत्रा तथा कार्यकारी अधिकारी के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि वास्तव में कुल कितने...

भारत सरकार ने गौ-हत्या पर प्रतिबंध पर रोक लगाई

3 दिसंबर, 2017 को पर्यावरण मंत्री  ने अपने विवादास्पद निर्णय जिसके अनुसार मवेशियों को काटने के लिए बाजार में नहीं बेचा/खरीदा जा सकता है, पर रोक लगा दी गई है। कई राज्यों ने इस नियम का विरोध किया था तथा बयान दिया था कि यह नियम उनके राज्यों में मवेशियों के व्यापार के...

भारतीय रेलवे ने ‘मुखबिर’ पोर्टल लॉन्च किया

भारतीय रेलवे ने 11 फरवरी, 2018 को अपने 13 लाख कर्मचारियों के लिए वॉलन्टरी सेफ्टी रिपोर्टिंग वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट में कर्मचारी सुरक्षा संबंधी कार्यों में कमी तथा जोखिमों के विषय में रिपोर्ट कर सकेंगे तथा रिपोर्ट करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इन जानकारियों...

हर पांच साल में सांसदों के आय-भत्तों में वृद्धि हेतु कानून

एक फरवरी 2018 को वित्त मंत्राी ने लोकसभा में 2018-19 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि वर्तमान प्रणाली, जिसमें सांसदों को उनके वेतन में वृद्धि का अधिकार देती है कि आलोचना हो रही है। जिसके चलते संसद सदस्यों के वेतन, निर्वाचन क्षेत्रा भत्ता और देय अन्य खर्च के लिए कुछ...

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के वेतन में वृद्धि

सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद राष्ट्रपति समेत देश के ऊंचे पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि होगी। यह निर्णय फरवरी 2018 में लिया गया। इससे पहले इनके वेतन में बढ़ोत्तरी वर्ष 2016 में की गई थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाकर क्रमशः 5 लाख और 4 लाख रुपये...

आधार-लिंक्ड बैंक खातों की मैपिंग प्रक्रिया बदलने के निर्देश

सरकार ने दिसंबर 2017 में सब्सिडी के लिए आधार-लिंक्ड बैंक खातों की मैपिंग की प्रक्रिया को बदलने के लिए बैंकों और भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को निर्देश देने के लिए एक अधिसूचना जारी की। सरकार ने आधार-लिंक्ड बैंक खातों को सब्सिडी भुगतान हेतु मैप करने के लिए...

एसिड हमले के पीड़ितों को केंद्र सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एसिड हमला पीड़ितों, मानसिक व्याधियों से ग्रस्त लोगों, ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। यह घोषणा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 में एसिड हमले के पीड़ितों को...

केंद्र सरकार का संसद तथा विधान मंडल में पेपरलेस डिजिटल कार्य प्रणाली लाने का प्रस्ताव

केंद्र सरकार अपने ‘गो ग्रीन इनिशिएटिव’ के तहत् संसद तथा राज्य के सदन में कार्य प्रणाली को कागजरहित (पेपरलेस) बनाने तथा इसका डिजिटाइजेशन करने की इच्छुक है। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया प्लान का हिस्सा है पेपरलेस कार्यशैली तथा संसद और एसेम्बली में अधिकाधिक ऑटोमेशन करना।...

मुकदमों की संख्या कम करने के लिए सरकार ऑनलाइन तंत्र विकसित करेगी

प्रशासनिक निर्णयों पर विवादों के जल्द निपटारे के लिए तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए सरकार एक ऑनलाइन व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है। इस योजना में अनोखी बात यह है कि कानून मंत्रालय ऐसे विवादों में हस्तक्षेप कर कानूनी सलाह ऑनलाइन देगा जिससे विवादों को जल्द...

सरकार द्वारा साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स के गठन की योजना की तैयार

जनवरी 2018 में सरकार ने इंटरनेट से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स (सीडब्ल्यूपीएफ) के गठन का निर्णय लिया। सीडब्ल्यूपीएफ गृह मंत्रालय के साइबर तथा इंफोर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन के अंतर्गत (सीआईएस) नेशनल इंफोर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी तथा...

हज सब्सिडी का उपयोग अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु किया जाएगा

उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जनवरी 2018 में हज सब्सिडी को समाप्त कर दिया तथा अब से सब्सिडी हेतु दी जाने वाली धन राशि का उपयोग अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु किया जाएगा, विशेषतः बालिकाओं की शिक्षा हेतु। विपक्ष ने भी हज सब्सिडी को समाप्त करने के...

Fugitive Economic Offenders Bill,2018

In March 2018, the union cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved the proposal of the Ministry of Finance to introduce the Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 in Parliament. The aim of the bill is to deter economic offenders who leave the country...

पाकिस्तान की पाठ्यपुस्तकें युद्ध को महिमामंडित कर रही हैं-यूनेस्को

यूनेस्को की वर्ष 2017-18 की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार, बहुत से देश अपनी पाठ्यपुस्तकों में शांति, अहिंसा आदि पढ़ाने की जगह युद्धों का महिमामंडन कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में मात्रा 10 प्रतिशत किताबों में विवादों से बचने तथा सुलझाने से संबंधित...

यूनेस्को ने इक्वाडोर के कारीगरों के टोपी बुनने के हुनर को मान्यता दी

यूनेस्को के सांस्कृतिक अधिकारियों द्वारा इक्वाडोर के कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली किनारेदार टोपियों को मान्यता प्रदान की। ये कारीगर इन टोपियों को दक्षिण अमरीकी टोकिला पाम पौधे की पुआल से बनाते हैं। इन टोपियों को सामान्यतः पनामा हैट के नाम से जाना जाता है। इन टोपियों...

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