गृह मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन

गृह मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन मधुकर गुप्ता के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय समिति का निर्माण गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। यह कमेटी गृह मंत्रालय के कामों की समीक्षा करेगी, इसके द्वारा परिपालित कानूनों का अध्ययन करेगी तथा ऐसे मार्गों के...

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को राष्ट्रपति ने 21 अप्रैैल, 2018 को मंजूरी प्रदान कर दी जिससे अब यह लागू हो गया है। इसमें आर्थिक अपराध कर देश से भाग गए व्यक्तियों की संपत्ति पर मुकदमें का निर्णय आए बिना जब्त करने और उसे बेच कर कर्ज देने वालों का पैसा वापस करने का...

आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018

बारह वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार करने पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाले आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश को राष्ट्रपति ने 21 मार्च, 2018 को मंजूरी प्रदान कर दी। इस अध्यादेश के माध्यम से बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोक्सो) 2012 सहित भारतीय दण्ड...

सरकार ने उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी कि चाइल्ड पोेर्नोग्राफी रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी की चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप वीडियो देखने वालों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्रयास आरंभ कर दिए हैं। मंत्रालय ने न्यायालय को बताया कि अंग्रेजी के ऐसे कीवडर््स जो कि आमतौर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप वीडियो देखने...

एक व्यस्क लड़की को अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने 6 जनवरी, 2018 को एक मां द्वारा दायर याचिका पर कहा कि व्यस्क लड़की अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिकार रखती है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में बेंच ने कहा, ‘‘इसके लिए विशेष रूप से जोर देने की आवश्यकता नहीं है। बालिगों को अपनी जिंदगी के फैसले...

बेघर किस तरह से आधार प्राप्त करेगा? सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि शहरी बेघरों के आधार कार्ड किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने देश भर में शहरी बेघरों को बसेरे उपलब्ध कराने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान...

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