लोकसभा ने संरक्षित स्मारकों के निकट निषिद्ध क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु बिल पारित किया

लोकसभा ने 2 जनवरी, 2018 को संरक्षित स्मारकों के पास निषिद्ध क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा पािरयोजनाओं के निर्माण की अनुमति हेतु बिल पारित किया। संरक्षित स्मारकों के निकट के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक से बहुत से विकास कार्यों में बाधा पड़ रही...

दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के संरक्षण के लिए लोकसभा में बिल पास हुआ

लोकसभा में दिल्ली एनसीआर में झुग्गी तथा अनधिकृत बस्तियों को तर्कसंगत व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ढांचा तैयार होने तक किसी भी दंडात्मक कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बिल पास किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा दिल्ली कानून (विशेष उपबंध, द्वितीय संशोधन) बिल,...

सरकार की प्रसाद योजना की संकल्पना पूर्णतः गलत हैः हाउस पैनल

परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना की अवधारणा को पूर्णतः गलत बताया तथा कहा कि इस योजना पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है। 31 सदस्यों की कमेटी, जिसमें 15 बीजेपी के संसद सदस्य भी शामिल थे तथा जिसकी अध्यक्षता...

राज्यसभा ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल में कामकाज निपटाने का बनाया रिकॉर्ड

2 जनवरी, 2018 को संसद के शीत सत्रा का आरंभ हंगामे के साथ हुआ परन्तु राज्यसभा ने कामकाज को निपटाने का एक रिकॉर्ड बना डाला। प्रश्नकाल में पंद्रह वर्षों में पहली बार सभी तारांकित सवालों को निपटाने में सफलता प्राप्त की गई। ऐसा मौका वर्ष 2002 में राज्यसभा के 197वें सत्रा...

पेमेंट ऑफ ग्रेज्युटी (संशोधन) विधेयक 2017

18 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने हेतु पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी (संशोधन) बिल 2017 पेश किया गया। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 को फैक्ट्रियों, मांइस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में...

लग्जरी वाहनों पर उपकर बढ़ाने हेतु बिल लोकसभा में पारित

28 दिसम्बर, 2017 को लग्जरी वाहनों पर 15 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक जीएसटी उपकर बढ़ाने के बिल को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई। यह निर्णय जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को हो रहे राजस्व में घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए लिया गया है। वित्त मंत्राी के अनुसार, इस विधेयक...

वन कानून (संशोधन) अधिनियम 2017

सरकार द्वारा वन कानून में संशोधन कर बांस को घास की श्रेणी में लाने का प्रावधान किया गया। 27 दिसम्बर, 2017 को राज्यसभा ने बांस को घास की श्रेणी में लाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका था। वर्ष 1927 के कानून...

चीन के इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा नेपाल

नेपाल के निवासियों ने 12 जनवरी, 2018 से हिमालय पर्वत पर बिछी चीन की ऑप्टिकल फाइबर लिंक के माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ साइबर दुनिया से जुड़ने के लिए उनकी भारत पर निर्भरता समाप्त हो गई है। चीन, नेपाल को इंटरनेट सेवा मुहैया कराने वाला...

शोधन-अक्षमता और दिवाला संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद द्वारा पारित

शोधन-अक्षमता और दिवाला संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 को 28 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे लोकसभा ने 29 दिसंबर, 2017 को पारित कर दिया। राज्यसभा द्वारा यह विधेयक संशोधनों सहित 2 जनवरी, 2018 को पारित किया गया जिसे पुनः लोकसभा ने 4 जनवरी, 2018 को पारित कर...

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2017, लोकसभा में पेश किया गया

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017, तलाक कहने को, जिसमें लिखित और इलेक्ट्रोनिक दोनों रूप शामिल हैं, कानूनी रूप से अमान्य और गैर-कानूनी बनाता है। तलाक-ए-बिद्दत या किसी भी दूसरी तरह का तलाक, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को इस्टेंट या...

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 को निरस्त करने और ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए जो, पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता; चिकित्सा पेशेवरों द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों का उपयोग;  चिकित्सा संस्थानों का नियत समय पर...

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2017 लोकसभा में प्रस्तुत

केंद्र सरकार ने 5 जनवरी, 2018 को लोकसभा में नवीन उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2017 प्रस्तुत किया। विधेयक में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसके प्रावधानों के तहत् कंपनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन जारी करने और मिलावट करने पर जुर्माना और जेल की सजा हो सकेगी। यही नहीं, विधेयक...

उच्चतम न्यायालय ने सरकार को ओपन प्रिजन का सुझाव दिया

  दिसंबर 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में बंद कैदियों की दयनीय अवस्था के मामले में सरकार से कहा है कि वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों के साथ फरवरी 2018 में बैठक करके ओपन प्रिजन बनाने को लेकर विचार-विमर्श करे। खुली जेल किस...

सर्वोच्च न्यायालय ने यौन-उत्पीड़न कानून के क्रियान्वयन पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया

  उच्चतम न्यायालय ने 4 जनवरी, 2018 को एक याचिका, जिसमें कार्यस्थल पर महिला यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निपटान) अधिनियम, 2013 के उचित क्रियान्वयन की बात कही गई, पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को एक नोटिस जारी किया। यह जनहित याचिका एक एनजीओ ‘इनिशिएटिव फॉर इन्क्लूजन...

आधार कार्ड धारकों की जानकारी सुरक्षित रखने हेतु यूआईडीएआई ने ‘वर्चुअल आईडी जारी की

यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने आधार संख्या से जुड़ी गोपनीयता एवं निजता से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के लिए 10 जनवरी 2018 को एक वर्चुअल आईडी (वीआईडी) प्रस्तुत की। जिसका प्रयोग आधार संख्या की भांति ही किया जा सकेगा। कोई भी आधार कार्ड धारक यूआईडीएआई...

Pin It on Pinterest

Share This