राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के वेतन में वृद्धि

सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद राष्ट्रपति समेत देश के ऊंचे पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि होगी। यह निर्णय फरवरी 2018 में लिया गया। इससे पहले इनके वेतन में बढ़ोत्तरी वर्ष 2016 में की गई थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाकर क्रमशः 5 लाख और 4 लाख रुपये...

आधार-लिंक्ड बैंक खातों की मैपिंग प्रक्रिया बदलने के निर्देश

सरकार ने दिसंबर 2017 में सब्सिडी के लिए आधार-लिंक्ड बैंक खातों की मैपिंग की प्रक्रिया को बदलने के लिए बैंकों और भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को निर्देश देने के लिए एक अधिसूचना जारी की। सरकार ने आधार-लिंक्ड बैंक खातों को सब्सिडी भुगतान हेतु मैप करने के लिए...

एसिड हमले के पीड़ितों को केंद्र सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एसिड हमला पीड़ितों, मानसिक व्याधियों से ग्रस्त लोगों, ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। यह घोषणा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 में एसिड हमले के पीड़ितों को...

केंद्र सरकार का संसद तथा विधान मंडल में पेपरलेस डिजिटल कार्य प्रणाली लाने का प्रस्ताव

केंद्र सरकार अपने ‘गो ग्रीन इनिशिएटिव’ के तहत् संसद तथा राज्य के सदन में कार्य प्रणाली को कागजरहित (पेपरलेस) बनाने तथा इसका डिजिटाइजेशन करने की इच्छुक है। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया प्लान का हिस्सा है पेपरलेस कार्यशैली तथा संसद और एसेम्बली में अधिकाधिक ऑटोमेशन करना।...

मुकदमों की संख्या कम करने के लिए सरकार ऑनलाइन तंत्र विकसित करेगी

प्रशासनिक निर्णयों पर विवादों के जल्द निपटारे के लिए तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए सरकार एक ऑनलाइन व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है। इस योजना में अनोखी बात यह है कि कानून मंत्रालय ऐसे विवादों में हस्तक्षेप कर कानूनी सलाह ऑनलाइन देगा जिससे विवादों को जल्द...

सरकार द्वारा साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स के गठन की योजना की तैयार

जनवरी 2018 में सरकार ने इंटरनेट से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स (सीडब्ल्यूपीएफ) के गठन का निर्णय लिया। सीडब्ल्यूपीएफ गृह मंत्रालय के साइबर तथा इंफोर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन के अंतर्गत (सीआईएस) नेशनल इंफोर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी तथा...

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