सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद राष्ट्रपति समेत देश के ऊंचे पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि होगी। यह निर्णय फरवरी 2018 में लिया गया। इससे पहले इनके वेतन में बढ़ोत्तरी वर्ष 2016 में की गई थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन को बढ़ाकर क्रमशः 5 लाख और 4 लाख रुपये प्रतिमाह तथा राज्यपालों का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया गया है। वित्त मंत्राी ने कहा कि सांसदों के वेतन तथा भत्ते हर पांच साल में बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति, दिवंगत राष्ट्रपति के जीवनसाथी, पूर्व उपराष्ट्रपति, दिवंगत उपराष्ट्रपति के जीवनसाथी और पूर्व राज्यपालों की पेंशन में भी बढ़ोत्तरी की गई। वर्तमान में राष्ट्रपति को 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह, उपराष्ट्रपति को 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह तथा राज्यपाल को 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह दिये जाते थे।