लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2017

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2017 लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 2017 सरकार द्वारा संसद में रखा गया है विधेयक में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को अपनी शर्तों पर देश की चुनावी राजनीति में एक निर्णायक बल के रूप में उभरने की अनुमति देने का प्रस्ताव है यह संशोधन लोक...

यातना रोकथाम विधेयक, 2017

यातना रोकथाम विधेयक, 2017 संसद में एक निजी सदस्य के बिल के रूप में यातना विधेयक, 2017 को रखा गया निजी सदस्यों के बिल संसद के किसी भी सदस्य,जो एक मंत्री नहीं हैं,द्वारा पेश किए जा सकते हैं ,लेकिन शायद ही कभी अधिनियमित हो पाते हैं विधेयक की मुख्य विशेषताएं  विधेयक में...

ट्रिपल तलाक बिल

ट्रिपल तलाक बिल सरकार ने लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक पेश किया , जो तत्काल तीन तिलक़ (या ‘तलक-ए-बिद्दात) को अपराधीकृत घोषित करता है यह विधेयक “किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को शब्दों द्वारा बोलने वाली या लिखित में या...

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक मसौदा प्रावधानों में बिना किसी बदलाव के विवादास्पद ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016 को संसद के शीतकालीन सत्र में पुन: प्रस्तुत करने की तैयारी है हालांकि, जनगणना के नवीनतम दौर से आंकड़ों के मुताबिक,...

भारतीय कानूनों के अंतर्गत निजता

निजता क्या है? ‘निजता’ की कोई कानूनी परिभाषा उपलब्ध नहीं है कुछ कानूनी विशेषज्ञ इसे मानव अधिकार और अंतरराष्ट्रीय चार्टर के रूप में परिभाषित करते हैं, जैसे मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 12, व्यक्तियों की निजता के साथ “मनमाने ढंग से...

“निजता” के अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार घोषित किया

  उच्चतम न्यायालय: निजता मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है एक ऐतिहासिक फैसले में, 25 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की बेंच ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया जो जीवन के अधिकार में ही अन्तर्हित है ,यह निर्णय सरकार के आधार...

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