by Spectrum Books | Feb 13, 2018 | राजव्यवस्था
लोकसभा में दिल्ली एनसीआर में झुग्गी तथा अनधिकृत बस्तियों को तर्कसंगत व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ढांचा तैयार होने तक किसी भी दंडात्मक कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बिल पास किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा दिल्ली कानून (विशेष उपबंध, द्वितीय संशोधन) बिल,...
by Spectrum Books | Feb 13, 2018 | राजव्यवस्था
परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना की अवधारणा को पूर्णतः गलत बताया तथा कहा कि इस योजना पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है। 31 सदस्यों की कमेटी, जिसमें 15 बीजेपी के संसद सदस्य भी शामिल थे तथा जिसकी अध्यक्षता...
by Spectrum Books | Feb 13, 2018 | राजव्यवस्था
2 जनवरी, 2018 को संसद के शीत सत्रा का आरंभ हंगामे के साथ हुआ परन्तु राज्यसभा ने कामकाज को निपटाने का एक रिकॉर्ड बना डाला। प्रश्नकाल में पंद्रह वर्षों में पहली बार सभी तारांकित सवालों को निपटाने में सफलता प्राप्त की गई। ऐसा मौका वर्ष 2002 में राज्यसभा के 197वें सत्रा...
by Spectrum Books | Feb 13, 2018 | राजव्यवस्था
18 दिसंबर, 2017 को लोकसभा में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने हेतु पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी (संशोधन) बिल 2017 पेश किया गया। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 को फैक्ट्रियों, मांइस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनियों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में...
by Spectrum Books | Feb 13, 2018 | राजव्यवस्था
28 दिसम्बर, 2017 को लग्जरी वाहनों पर 15 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक जीएसटी उपकर बढ़ाने के बिल को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई। यह निर्णय जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को हो रहे राजस्व में घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए लिया गया है। वित्त मंत्राी के अनुसार, इस विधेयक...
by Spectrum Books | Feb 13, 2018 | राजव्यवस्था
सरकार द्वारा वन कानून में संशोधन कर बांस को घास की श्रेणी में लाने का प्रावधान किया गया। 27 दिसम्बर, 2017 को राज्यसभा ने बांस को घास की श्रेणी में लाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका था। वर्ष 1927 के कानून...
