ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक

मसौदा प्रावधानों में बिना किसी बदलाव के विवादास्पद ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016 को संसद के शीतकालीन सत्र में पुन: प्रस्तुत करने की तैयारी है

हालांकि, जनगणना के नवीनतम दौर से आंकड़ों के मुताबिक, भारत के ट्रांसजेंडर समुदाय – जो कि 4.8 मिलियन हैं, इस कदम का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ​​है कि उनके कथित हितों की रक्षा के लिए यह कानून उनके जीवन और आजीविका के अधिकार को कमजोर करने का कार्य ही करेगा

फरवरी 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय पारित किया, जिससे कानून में ट्रांसजेंडरों  के अधिकारों हेतु रास्ता बना  .सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि व्यक्तियों को उनके यौन अभिविन्यास की आत्म-पहचान का अधिकार है. यह भी माना कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ट्रान्सगेंडरों पर समान रूप से लागू होते हैं

फैसले ने शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सकारात्मक कार्रवाई के लिए भी कहा और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के रूप में ट्रांसजेडर्स की पहचान की गई

ट्रांसजेंडर समुदाय की आपत्ति

इस कानून के अंतिम संस्करण ट्रांसजेंडर की पहचान  के रूप में “आंशिक रूप से महिला या पुरुष; अथवा महिला और पुरुष का संयोजन; अथवा  न तो महिला और न ही पुरुष ” यह परिभाषा जो एक नैदानिक ​​व्यंग्यात्मकता को आकर्षित करती है और मूल विधेयक के उस इरादे से विचलित हो जाती है, जो इसे ट्रांजिंडरों पर लगाए गए कलंक को दूर करने से सम्बंधित है

इसके अलावा, ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त किया जाने के लिए, व्यक्तियों को एक जिला स्क्रीनिंग समिति द्वारा एक चिकित्सा जांच के लिए खुद को प्रस्तुत करना होगा जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एक मनोचिकित्सक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांसजेंडर समुदाय का सदस्य शामिल होगा  यह 2014 के विधेयक के विपरीत है जिसमें व्यक्तियों को अपने यौन अभिविन्यास के आत्म-पहचान करने का अधिकार मिलता है

विधेयक की भेदभावपूर्ण विरोधी धाराओं को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा तक लागु किया गया है 2014 बिल का एक केंद्रीय मुद्दा ट्रांसगेंडर के लिए आरक्षण का प्रावधान खो गया है और नए मसौदा में जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसरों का समर्थन किया गया है

स्थायी समिति की सिफारिश

बिल को एक स्थायी समिति के लिए भेजा गया था 2016 के मसौदा बिल पर अपनी रिपोर्ट में, समिति तीसरे लिंग की अपर्याप्त परिभाषा पर ध्यान केंद्रित किया है

यह नागरिक अधिकारों का विस्तार करने का भी समर्थन करता है, जैसे कि शादी, तलाक और गोद लेने का अधिकार , में तीसरे लिंग को शामिल .अन्य अनुसंशाओं में ट्रांसगेंडर के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास शामिल हैं

शैक्षिक संस्थानों को एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए गए हैं जो लिंग-तटस्थ हों