28 दिसम्बर, 2017 को लग्जरी वाहनों पर 15 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक जीएसटी उपकर बढ़ाने के बिल को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई। यह निर्णय जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को हो रहे राजस्व में घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए लिया गया है। वित्त मंत्राी के अनुसार, इस विधेयक से राज्यों को 14 प्रतिशत की निश्चित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विलासिता की श्रेणी में आने वाले मंहगे वाहनों पर 15 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत तक जीएसटी दर बढ़ाने का अधिकार जीएसटी परिषद को मिल जाएगा।
मध्यम आकार से लेकर हाइब्रिड वर्ग की लग्जरी कारों पर जीएसटी सेस की बढ़ोत्तरी को एक से 25 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की अनुमति देने वाले अध्यादेश को सितंबर में जारी किया गया था।