यातना रोकथाम विधेयक, 2017

संसद में एक निजी सदस्य के बिल के रूप में यातना विधेयक, 2017 को रखा गया

निजी सदस्यों के बिल संसद के किसी भी सदस्य,जो एक मंत्री नहीं हैं,द्वारा पेश किए जा सकते हैं ,लेकिन शायद ही कभी अधिनियमित हो पाते हैं

विधेयक की मुख्य विशेषताएं 

विधेयक में ऐसे किसी सरकारी नौकर के लिए कम से कम तीन साल की कारावास का प्रस्ताव है, जो किसी एक व्यक्ति को कथित तौर पर अपराध कुबूल करने के लिए यातना देना या किसी सूचना के लिए यातनाएं देता है, जिसके कारण अपराध का पता लग सकता है

यह दंड दस साल तक बढ़ाया जा सकता है.एक लोक सेवक जो जानबूझकर किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का कोई कार्य करता है, भले ही पुलिस हिरासत में हो, उसे दंडित किया जाए

प्रस्तावित कानून, भारत की उस प्रतिबद्धता को पूरा करता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की पुष्टि है, “अत्याचार और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड” मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन और निषिद्ध है

“कस्टोडियल क्राइम्स” पर विधि आयोग की 152 वीं रिपोर्ट ने भी अत्याचार को दंडनीय बनाने के लिए कानून में बदलाव की सिफारिश की थी

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अत्याचार और अन्य अमानवीय व्यवहार या दंड के खिलाफ भारत उस 170 स्वाक्षरियों में से केवल आठ देशों में से एक है, इसने अभी तक इसे अनुमोदन नहीं किया है

अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

1997 में ही भारत ने अत्याचार के खिलाफ यूएन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं,लेकिन, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है

कन्वेंशन एक अपराध के रूप में यातना को परिभाषित करता है

कन्वेंशन राष्ट्रों को अपने क्षेत्राधिकार के तहत किसी भी क्षेत्र में यातना को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है, और उन लोगों को किसी भी देश में विवासित के लिए प्रतिबंधित करता है जहां पर विश्वास करने का कारण है कि वे अत्याचार करेंगे