प्रसाद योजना

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने पर्यटन मंत्रालय के प्रमुख तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक उन्नयन अभियान (प्रसाद) योजना का उल्लेख ऐसी अवधारणा के रूप में किया है जो  “गंभीर रूप से गलत” है और जिसके लिए फिर से  “पूर्ण विवेचना” की आवश्यकता है

स्थायी समिति ने पाया कि  यह योजना शुरू होने के तीन साल बाद भी ठीक से नहीं चल रही थी

समिति ने  कहा कि  राज्य वास्तव में पर्यटन विभाग और उनकी योजनाओं का पालन नहीं कर रहे हैं

समिति ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की यात्रा की और समिति के विचार-विमर्श के दौरान, यह पता चला कि राज्यों की अपनी पर्यटन नीति है लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के साथ कोई समन्वय नहीं होता है

‘प्रसाद’ योजना के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी शुरुआत ही सही नहीं हुई आज भी, सरकारी हस्तक्षेप के बिना, देश में कई अन्य अच्छी तरह से संचालित धार्मिक सर्किट हैं

स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय इस योजना पर ” पूर्ण पुनर्विचार” करे

प्रसाद योजना का उद्देश्य देश के भीतर पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनाना है

प्रसाद योजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय में एक मिशन निदेशालय की स्थापना की गई है

बारह नगरों यथा:अमरावती (आंध्र प्रदेश), गया (बिहार), द्वारका (गुजरात), अमृतसर (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), कांचीपुरम (तमिलनाडु), वेल्लंकनी (तमिलनाडु), पुरी (ओडिशा), वाराणसी (उत्तरप्रदेश ), मथुरा (उत्तर प्रदेश), केदारनाथ (उत्तराखंड) और कामख्या (असम) को पर्यटन मंत्रालय द्वारा तीर्थ यात्रा कायाकल्प और अध्यात्म आचरण ड्राइव Pilgrimage Rejuvenation and Spirituality Augmentation Drive (PRASAD) के तहत विकास के लिए पहचाना गया है