उच्चतम न्यायालय: निजता मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है
- एक ऐतिहासिक फैसले में, 25 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की बेंच ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया जो जीवन के अधिकार में ही अन्तर्हित है ,यह निर्णय सरकार के आधार कार्यक्रम, नागरिक स्वतंत्रता, समलैंगिक अधिकारों, डेटा संग्रह और उसके निजी इस्तेमाल को प्रभावित कर सकता है . यह निर्णय धर्म परवर्तन और भोजन की पसंद के अधिकार पर प्रतिबंधों को प्रभावित कर सकता है।
- इस अत्यधिक संवेदनशील मुद्दे पर यह फैसला, विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के लिए केन्द्र सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के परपेक्ष में दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि आधार का उपयोग निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
- फैसले का सरकार की आधार योजना पर असर पड़ सकता है जो बैंक खातों, आयकर रिटर्न के साथ अद्वितीय बॉयोमीट्रिक पहचान को जोड़ने और सरकारी योजनाओ का लाभ उठाने के लिए इसे अनिवार्य बनाता है।
- आधार पहचान कार्यक्रम, जिसे पहली बार 2009 में घोषित किया गया था, का लक्ष्य हर भारतीय को 12 अंकों वाले अद्वितीय “आधार” नंबर को जारी करना है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के फिंगरप्रिंट और नेत्र स्कैनसम्मिलित हैं। अब तक लगभग 13 अरब भारतीयों को इसमें अधिक पंजीकृतकिया जा चूका है ।
- सरकार का कहना है कि डेटाबेस, जिसके अंतर्गत 2014 में पहचान अभिलेखों को जमा करना आरम्भ किया गया था, के द्वारा देश में सामाजिक कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, एक अध्ययन के अनुमानुसार जन कल्याण योजनाओं का ,प्रत्येक रुपये का 84% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है
- भारतीय अटॉर्नी-जनरल के के वेणुगोपाल ने तर्क दिया था कि निजता एक अस्पष्ट अवधारणा है जिसे एक मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता , और यह विशेष रूप से ,एक विकासशील देश में भोजन या आश्रय के अधिकार को अधिरोहित कर सकती है।
- पांच न्यायाधीशों की एक बेंच अब आधार विरोधियों के दावों की जांच करेगी कि यह कार्यक्रम नागरिकों की गोपनीयता में अनुचित घुसपैठ है। याचिकाकर्ता एकत्रित की गई जानकारी की प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें बॉयोमीट्रिक्स और सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित असीमित उपयोग शामिल हैं
- वर्तमान निर्णय का उद्देश्य आधार के भाग्य पर फैसला करने का नहीं था, अपितु यह था कि किसी व्यक्ति की निजता उसके मूलभूत अधिकारों का हिस्सा है या नहीं। इसका अर्थ है कि सुप्रीमकोर्ट के पांच न्यायाधीशों की एक बेंच, आधार की वैधता को मौलिक अधिकार के रूप में निजता की कसौटी पर परीक्षण करेगी।
- यह फैसला सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने तर्क दिया था कि संविधान व्यक्तिगत निजता को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। न्यायाधीशों ने निष्कर्ष दिया कि , “निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अतार्निहित भाग है और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित है”।
- फैसले में शादी, प्रजनन, घर की निजता और गोपनीयता के अन्य पहलुओं के रूप में अधिकार के बारे में भी बात की गयी।
- व्यापक अनुमान यह है कि सरकार कोई भी नीति या कानून नहीं बना सकती है जो कि नागरिक के निजता के अधिकार को पूरी तरह से दूर ले जाती है। संविधान के अनुच्छेद 1 9 (2) में निर्दिष्ट के रूप में यह केवल राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सभ्यता आदि जैसे सीमित आधार पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकती है।
- इस फैसले ने कौशल फैसले (Koushal judgement) के कानूनी आधार को भी खारिज कर दिया है, जो धारा 377 को बरकरार रखता है, जो सभी समलैंगिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से अपराध की श्रेणी में रखता है
- सुप्रीम कोर्ट ने निजता के कई और महत्वपूर्ण पहलु भी छुए , जैसे डिजिटल युग में सूचनात्मक गोपनीयता, और सरकार से आग्रह किया कि वह इन तेजी से बदलते तकनीकी विकास से निपटने के लिए डेटा संरक्षण कानून को जल्दी से लाये.निर्णय का वित्त और ईकॉमर्स फर्मों द्वारा एकत्र किए गए डेटा और ऐप डेवलपर्स पर भी संभावित प्रभाव पड़ेगा
नागरिक स्वतंत्रताएं
- पीठ ने एडीएम जबलपुर मामले में किए गए आपातकालीन युग के फैसले को भी खारिज कर दिया , जिसने कहा था कि राज्य आपातकाल की घोषणा के दौरान नागरिकों की स्वतंत्रता को निलंबित कर सकता है और नागरिक राहत के लिए शीर्ष अदालत तक नहीं पहुंच सकते।
- 1976 में “एडीएम जबलपुर मामले”, सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार किया था कि क्या आपातकालीन आदेश द्वारा मौलिक अधिकार स्थगित किए गए थे
- इस फैसले वाले नौ न्यायाधीशों में से एक डी वाई चंद्रचूड थे , जिन्होंने अपने पिता द्वारा पिछले फैसले को खारिज कर दिया और इसे “गंभीरता से दोषपूर्ण” कहा। 1975 में आपातकाल के दौरान, जब इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था, पांच न्यायमूर्तियो वाली पीठ ने इस निर्णय को समर्थन दिया था , इस बेंच में वाई वी चंद्रचूड भी थे जो डी वाई चंद्रचूड के पिता थे
- न्यायमूर्ति चंद्रचूड के बेटे डी वाई चंद्रचुद ने लिखा: “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव अधिकारों के लिए अतुलनीय है। कोई सभ्य राज्य जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है।”
- सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर पिछले फैसलों का खंडन किया – 1954 के एम पी शर्मा मामले में आठ न्यायाधीशों के फैसले में और खारक सिंह मामले में छह न्यायाधीशों के बेंच ने फैसला सुनाया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है
- वर्तमान फैसले को देने वाली नौ न्यायाधीशों कि बेंच में न्यायमूर्ति खेहर, जे चेलमेश्वर, एस ए बोबडे , आर के अग्रवाल, आर एफ नरीमन, ए एम सप्रे, डी वाई चंद्रचूड़ , संजय के कौल और एस अब्दुल नाज़र शामिल थे।
- अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, जिन्होंने तर्क दिया था कि गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया।
समलैंगिक अधिकार
- 9 न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय के पहले के उस फैसले को भी खारिज कर दिया था, जिसने सभी वयस्कों द्वारा सहमति से समलैंगिक व्यवहारों को दोषमुक्त करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उल्टा था। जस्टिस चंद्रचूड़ और कौल ने लिखा कि यह समुदाय के जीवन और गरिमा के अधिकार के विरुद्ध था,
- ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय घोषित किया कि निजता का अधिकार सभी भारतीयों का मौलिक अधिकार है, इससे समलैंगिको और एलजीबीटी समुदायों में आशा की किरण आई. अदालत ने कहा कि निजता का अधिकार धारा 377 के संदर्भ में भी लागू है – धारा 377 एक ऐसा कानून जिसे अप्राकृतिक यौन अभिविन्यास के रूप में देखा जाता रहा है
- अदालत ने कहा, निजता का अधिकार “पहचान का आवश्यक घटक” है और समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर आबादी के अधिकार “वास्तविक संवैधानिक सिद्धांत पर स्थापित वास्तविक अधिकार हैं”
- पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने “एलजीबीटी व्यक्तियों के तथाकथित अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी चिंता में अंतरराष्ट्रीय पूर्व निर्णयों पर गलती से भरोसा” किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था समलैंगिक और एलजीबीटी आबादी के अधिकारों को ‘तथाकथित अधिकार’ माना जा सकता है, वर्तमान पीठ ने कहा कि उनके अधिकार संविधान के तहत वास्तविक अधिकार हैं”
अन्य अधिकार
- कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय संभावित रूप से उन कानूनों पर असर डाल सकता है जो एक व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के अधिकार को प्रतिबंधित करता है और जो भोजन की पसंद को रोकता है। उन्होंने कहा कि फैसले के बाद, कई कानून और नियम कानूनी चुनौती के प्रति अधिक संवेदनापूर्ण होंगे। भारत में धर्म परिवर्तन को रोकने के कई राज्य स्तर के कानून हैं, और कई राज्यों में पशु वध पर प्रतिबंध है
- नौ न्यायाधीशों की पीठ के सर्वसम्मत फैसले की प्रशंसा करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता सोली सोराबजी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का “अच्छा दृष्टिकोण” दिखाता है, जो अपने पिछले फैसले को बदलने में हिचकिचाहट नहीं करता. “यह एक बहुत प्रगतिशील निर्णय है और लोगों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है.निजता एक बुनियादी अधिकार है जो हर व्यक्ति में निहित है”
- इस मामले में वरिष्ठ वकील, प्रशांत भूषण ने कहा कि भारत के बायोमीट्रिक डाटाबेस से सम्बन्धित सहित निजता को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी कानून का अब अनुच्छेद 21 की कसौटी पर परीक्षण करना होगा।
- न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर ने कहा जीवन को समाप्त करने का निर्णय इस कानून के दायरे में आता है
- न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, जिन्होंने आठ अन्य जजों के साथ एक अलग लेकिन सहमतिपूर्ण फैसले को लिखा था, ने आशंका व्यक्त की कि प्रौद्योगिकी के विकास और विकास ने राज्य द्वारा गोपनीयता के संभावित अतिक्रमण के लिए नए उपकरणों का निर्माण किया है, जिसमें निगरानी, प्रोफाइलिंग और डेटा संग्रह शामिल है
- न्यायमूर्ति संजय कौल के अनुसार, राज्य, गैर-राज्य एजेंसीज से निजता के अधिकार को सुरक्षित किया जाना चाहिए
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का कालक्रम:
- 7 जुलाई: तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आधार से उत्पन्न होने वाले मुद्दे को अंततः बड़े बेंच द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और मुख्य न्यायाधीश एक संविधान पीठ स्थापित करने की आवश्यकता पर निर्णय करेंगे
- 18 जुलाई: पांच-न्यायधीश की संविधान पीठ ने नौ न्यायधीशों की एक बेंच की स्थापना करने का फैसला किया यह तय करने के लिए कि निजता को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया जा सकता है या नहीं. इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहरा, जस्टिस जे चेलामेश्वर, एसए बॉबडे, आरके अग्रवाल, रोहिंटन फली नरीमन, अभय मनोहर सप्रे, डी वाय चंद्रचूड़ , संजय किशन कौल और एस अब्दुल नाज़र सम्मिलित हुए
- 1 9 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार असीमित नहीं हो सकता है,ऐसे विनियमित किया जा सकता है।
- 1 9 जुलाई: केंद्र उच्चतम न्यायालय को बताता है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
- 26 जुलाई: कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब और पुडुचेरी, चार गैर-भाजपा शासित राज्य उच्चतम न्यायालय में निजता के अधिकार के पक्ष में गए ।
- 26 जुलाई: केंद्र उच्चतम न्यायालय को बताता है कि कुछ शर्तो के साथ निजता मौलिक अधिकार हो सकता है
- 27 जुलाई: महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि निजता एक “स्वमसिद्ध” अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक अवधारणा है
- 1 अगस्त: उच्चतम न्यायालय का कहना है कि सार्वजनिक डोमेन में किसी व्यक्ति की निजी जानकारी की रक्षा के लिए “अतिशीघ्र” दिशानिर्देश होना चाहिए।
- 2 अगस्त: उच्चतम न्यायालय बताता है कि तकनीकी युग में निजता की अवधारणा को संरक्षित करना असंभव सा है, न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित किया
- 24 अगस्त: उच्चतम न्यायालय संविधान के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करता है।
♦ प्रदीप गौतम
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