अचल सम्पत्ति (संशोधन) बिल

लोकसभा ने अचल संपत्ति (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है

विधेयक रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए केंद्र द्वारा अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन करता है

अचल संपत्ति (संशोधन) विधेयक 2017 द्वारा अधिग्रहण और अधिग्रहण के लिए मूल 1952 अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि केंद्र को अधिग्रहण नोटिस जारी करने की अनुमति दी जा सकें, अगर संपत्ति का मालिक सुनवाई की गुहार लगाए

संशोधन के अनुसार, मुआवजे की दर जो कि देय होगी वह ब्याज के अलावा पहले नोटिस के प्रकाशन की तिथि पर तय की जाएगी

संशोधित विधेयक यह बताता है कि सरकार को मौजूदा बाजार दर पर मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो ताजा सूचना जारी करने की तिथि पर लागू है

संशोधित बिल का उद्देश्य उन मामलों को संबोधित करना है जहां संपत्ति के मालिक लंबे समय तक मुकदमेबाजी के बाद अदालत से अधिग्रहण को खारिज करने में सक्षम हो जाते हैं

अचल संपदा अधिग्रहण अधिनियम से केंद्र सरकार को किसी भी अचल संपत्ति की मांग करने और कुछ निश्चित परिस्थितियों में अधिग्रहण करने की शक्ति मिलती है